मनबात छाउपडी हटाउन मुस्किल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफैं गाउँ–गाउँ पुगेर गोठ भत्काउने अभियानमा छन् । तर, भुक्तभोगी स्थानीय अगुवा भन्छन्– ‘मान्छेको दिमागमा गडेको छाउ प्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर केही हुनेवाला छैन ।’

(वीरेन्द्रनगर) र (कालीकोट) — पाँच वर्षअघि पश्चिम सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियान जोडतोडका साथ चल्यो । गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाइमा स्थानीयस्तरमा संगठित किशोरी समूह, आमा समूहका साथै प्रहरी–प्रशासन पनि अभियानमा सरिक भए । छाउगोठ भत्काउने अभियानकी गाविसस्तरीय संयोजक दुर्गा गाहाका अनुसार उतिबेला पश्चिम सुर्खेतमा भएका करिब ७० प्रतिशत छाउगोठ भत्काइएका थिए ।

अभियान सकियो । गोठहरू फेरि ठडिन थाले । अहिले फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफैं गाउँ–गाउँ पुगेर गोठ भत्काउने अभियानमा छन् । तर, छाउ प्रथाका भुक्तभोगी स्थानीय अगुवा भन्छन्, ‘मान्छेको दिमाग (सोच) मा गडेको छाउ प्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर केही हुनेवाला छैन ।’ उतिबेला छाउगोठ भत्काउन तत्कालीन गाउँ विकास समितिका साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट बजेट नै छुट्याउने गरिएको थियो । गाहाका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका गुठु, घाटगाउँ, छाप्रे र बाबियाचौरलगायत गाविसले वार्षिक डेढ लाखको दरले बजेट दिन्थे । गोठ भत्काउनुअघि सचेतीकरण गर्ने, भत्काउन दबाब दिने र त्यति गर्दा पनि नभत्काए आफैं भत्काउने गरिन्थ्यो । उतिबेलाको अभियानमा पनि पश्चिम सुर्खेतका विभिन्न गाउँमा करिब तीन सय छाउगोठ भत्काइएका उनले बताइन् । ‘भत्किएका गोठमा महिलाहरू फेरि बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर निगरानी समूह पनि गठन गरियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही समयमै छाउगोठ फेरि ठडिए, महिलाहरू गोठमै बस्न बाध्य पारिए ।’

बाबियाचौरकी बालकुमारी थापा विगतका अभियानमा अभियन्ताहरू आफ्ना परियोजना सकेर फर्केका र त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन नसकेका कारण छाउ प्रथा जीवन्त रहेको बताउँछिन् । छाउ बार्नु वा छाउगोठमा बस्नु अपराध हो भन्ने थाहा भए पनि समाजले बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकार आफैंले भत्काउन थालेपछि यसको असर पछिसम्म पर्ला,’ उनले भनिन्, ‘अब त केही राहत मिल्छ कि ।’

१६५० छाउगोठ भत्काइए

गत मंसिरमा अछामकी २१ वर्षीया पार्वती रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएपछि छाउपडी प्रथाविरुद्ध सरकार आक्रामक छ । पुस ९ गते गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउन जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरू आफैं हिँडिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा १ हजार ६ सय ५० छाउगोठ भत्किसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा चार सय, दैलेखमा ६३, जाजरकोटमा नौ, सल्यानमा दुई र कालीकोटमा १७ छाउगोठ भत्काइएका अधिकारीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुनेमा १ हजार ८ सय छाउगोठ छन् ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यायक युवराज शर्मा क्षणिक रूपमा छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमै कडा नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘छाउ बार्नु दण्डनीय अपराध हो भनेर जानकारी दिने र नबार्नेलाई पुरस्कृत गर्ने गरेमा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने, ‘पुस्तौंदेखि छाउ प्रथामा हुर्केका मान्छेलाई मानसिक रूपमै अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।’ गाउँ पसेको कालीकोट प्रहरीले एक सातामा १८ छाउगोठ भत्काएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकामा १७ र पलाँता गाउँपालिकामा एउटा छाउगोठ भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलियाले बताए । एक साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छाउ प्रथाविरुद्ध जिल्लाभर अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार कालीकोटमा करिब ७० प्रतिशत महिला छाउ प्रथाको भुक्तभोगी भए पनि छाउगोठको संख्या भने निकै न्यून छ । ‘छाउपडी प्रथा व्यापक छ, तर महिलाहरू छुट्टै गोठमा नभई घरको तल्लो तलामा गाईभैंसी बाँध्ने गोठमा सुत्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यो प्रथा हटाउन थप चुनौती देखिएको छ ।’